Friday, October 7, 2022
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Chemical fertilizer : सरकार ने रासायनिक खादों का कम उपयोग करने के लिए शुरु की नई योजना, जानिए किसानों को क्या होगा लाभ?

Chemical fertilizer : सरकार ने रासायनिक खादों का कम उपयोग करने के लिए शुरु की नई योजना, जानिए किसानों को क्या होगा लाभ? देशभर के किसानों के लिए एक अहम जानकारी है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएम प्रणम (कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषण का पीएम संवर्धन) नामक एक नई योजना शुरू करने की योजना बनाई है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरक सब्सिडी के बोझ को कम करना है, जिसके 2022-2023 में बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। यह पिछले साल के 1.62 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 39 फीसदी ज्यादा है।

फाइनेंसिंग कैसे होगी?
इस योजना का अलग से बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी बचत से वित्तपोषित किया जाएगा। वहीं, सब्सिडी बचत का 50% राज्य को सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। सब्सिडी के 70% का उपयोग वैकल्पिक उर्वरकों को तकनीकी रूप से अपनाने और वैकल्पिक धन सृजन के लिए किया जा सकता है। शेष 30 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सरकार एक साल में यूरिया के बढ़ने या घटने की तुलना पिछले तीन साल में यूरिया की औसत खपत से करेगी।

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रासायनिक खाद की मांग
हर महीने आवश्यक उर्वरक की मात्रा मांग के अनुसार बदलती रहती है। यह मांग फसल की बुवाई के समय पर आधारित है। उदाहरण के लिए, यूरिया की मांग जून-अगस्त के दौरान सबसे अधिक होती है। लेकिन मार्च और अप्रैल में यह अपेक्षाकृत कम होता है और सरकार इन दो महीनों में खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक का उत्पादन करती है। कृषि और किसान कल्याण विभाग हर साल फसल के मौसम की शुरुआत से पहले उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय को सूचित करता है।

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प्रधानमंत्री प्रणाम योजना
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों, जिन्होंने पीएम प्रणम योजना की परिकल्पना की, ने रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मलेन के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी साझा की। सम्मेलन 7 सितंबर को आयोजित किया गया था। मंत्रालय ने पीएम प्रणाम की बारीकियों पर भी उनके सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने प्रस्तावित ढांचे पर अंतर-मंत्रालयी चर्चा शुरू कर दी है। संबंधित विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया जाएगा।

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