Friday, October 7, 2022
Homeउन्नत खेतीFertilizer Subsidy policy 2022 : सरकार ने किया बड़ा फैसला, DAP NPK UREA...

Fertilizer Subsidy policy 2022 : सरकार ने किया बड़ा फैसला, DAP NPK UREA से किसानों को मिलेगा फायदा

Fertilizer Subsidy policy 2022 : उर्वरक सब्सिडी नीति 2022 खाद को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने उर्वरकों के नए दाम जारी कर तय किए थे. वहीं, सरकार ने अब उर्वरक सब्सिडी योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को खाद खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। जिससे गरीब किसानों को खाद और खाद खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। उर्वरक एवं अन्य जानकारी के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए

  • देश में सभी उर्वरक भारत ब्रांड के होंगे
    केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी नीति 2022 के संबंध में निर्णय लिया है कि अब सभी उर्वरक भारत ब्रांड के होंगे। साथ ही अब देश के सभी उर्वरक भारत के नाम से किसानों को उपलब्ध होंगे।
  • देश में ‘वन नेशन वन फर्टिलाइजर’ की अवधारणा को साकार करते हुए भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय ने सभी कंपनियों को अपने आदेश जारी किए हैं। सरकार की इस नीति के बाद सभी उर्वरक कंपनियों (उर्वरक सब्सिडी नीति 2022) को एक ही नाम से उर्वरक बेचना होगा।
    प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) क्या है?
    उर्वरक सब्सिडी योजना को अब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी-पीएमबीजेपी) के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) यह केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू की जाने वाली एक लाभकारी योजना है।
  • यह भी पड़े SARIYA CEMENT:सरिया, सीमेंट के दाम गिरने से लोगों के चेहरे खिले, अब आशियाना बनाने का सपना होगा साकार जानिए नए रेट,
  • किसानों को सभी प्रकार के उर्वरक भारत ब्रांड के यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी (उर्वरक सब्सिडी नीति 2022) जैसी सब्सिडी में उपलब्ध होंगे, चाहे कंपनी कोई भी हो। मत बनो
    तैयार है नए बोरों का डिजाइन, 2 अक्टूबर से बाजार में आएगा
    इस योजना के तहत उर्वरक सब्सिडी नीति 2022 की नई बोरियों की डिजाइन भी कंपनियों को भेजी गई है। प्रत्येक बोरी पर ब्रांड नाम और लोगों के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखी जाएगी। इसके साथ ही बोरी के एक तिहाई हिस्से पर कंपनियों का नाम, लोगो और अन्य जानकारियां होंगी।
  • भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री नीरजा आदिदम द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार उर्वरक सब्सिडी नीति 2022 की नई बोरियों का प्रचलन 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। इसके साथ ही उर्वरक कंपनियों को पुराने बोरों को प्रचलन से हटाने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक का समय दिया गया है।
  • केंद्र सरकार ने जारी किया यह नोटिफिकेशन
  • प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक (उर्वरक सब्सिडी नीति 2022) परियोजना के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अधिसूचना में उल्लेख किया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक (3) को उर्वरकों के लिए एकल ब्रांड और “प्रधान मंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना” लोगो शुरू करने का निर्णय लिया गया है। (पीएमबीजेपी)।
  • यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस आदि के लिए एकल ब्रांड नाम सभी यूरिया के लिए भारत, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि क्रमशः उर्वरक कंपनियां, राज्य व्यापार संस्थाएं (एसटीईएस) और उर्वरक विपणन संस्थान (एसटीईएस) होंगे। एफएमईएस)। उक्त उर्वरक बोरियों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नामक उर्वरक सब्सिडी योजना का प्रतीक चिन्ह लगाया जाएगा।
  • बैग के एक तरफ खाद छपी होगी। उर्वरकों की दो-तिहाई बोरियों का उपयोग प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना के नए ब्रांड नाम और लोगो के लिए किया जाएगा और एक तिहाई उर्वरक कंपनियों के नाम, लोगो और विभिन्न नियमों का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाएगा। और विनियमों आदि में आवश्यक अन्य जानकारी। तत्काल संदर्भ के लिए नए बैग और लोगो के डिजाइन क्रमशः अनुलग्नक- I, II, III, IV और V में रखे गए हैं।
  • उर्वरक कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा 09 नवंबर, 1987 – 1985 आदि को जारी मेट्रोलॉजी एक्ट, पैकेज्ड कमोडिटीज एक्ट और ऑर्डर नंबर 1-2/87-फर्ट एक्ट दिनांक एफसीओ के तहत अन्य नियमों और शर्तों का पालन करें।
  • उर्वरक सब्सिडी नीति 2022 कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने डिजाइन के बैग 15.09.2022 को न खरीदें। नए बैग वन नेशन वन फर्टिलाइजर कॉन्सेप्ट के तहत पेश किए जाएंगे। 02.10.2022 से प्रभावी। पुराने डिजाइन के बैग को बाजार से हटाने के लिए चार महीने का समय यानि 31.12.2022 तक का समय दिया गया है।

किसानों को होगा फायदा
केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के हित में बड़े फैसले लेती हैं। इसके तहत सरकार योजनाएं चलाती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उर्वरक सब्सिडी नीति 2022 के माध्यम से जो गरीब किसान उर्वरक नहीं खरीद पा रहे हैं, वे इस योजना के माध्यम से लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी-पीएमबीजेपी) से किसानों को खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

1200 रुपये में नहीं मिलेगी डीएपी खाद की बोरी, जानिए डीएपी की एक बोरी की असली कीमत

बहुचर्चित खबरें